RBI ने के इस नये नियम से अब मनमानी नहीं कर पायेंगी Flipkart, Amazon जैसी कंपनियां, सभी online payment पर लागू होगा ये नियम

डिजिटल पेमेंट की मदद से कोई सामान खरीदना आसान तो हो जाता है पर अगर कोई आपको अपने बजट का ख्याल रखने की आवश्यकता होती ही है क्योंकि आजकल मार्किट में या यूं कहें कि आपके मोबाइल में By Now Pay Later जैसे बहुत से ऑप्शन आ गए हैं। ये ऑप्शन न सिर्फ आपका लालच बढ़ाते हैं बल्कि आपके घर का बजट भी हिला कर रख देते हैं। ज्यादतर ये जीरो EMI या By Now Pay Later वाले ऑप्शन आपका लालच बढ़ाते हैं, आपको बिना जरुरत की खरीदारी कराते हैं और आपको कर्ज के जाल में फंसाते हैं।

भारत में डिजिटल पेमेंट पूरे विश्व भर में सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा है और इसके साथ ही ये ऑनलाइन लोन लेने की समस्या भी बढ़ी है हालाँकि ऑनलाइन पेमेंट के इस्तेमाल से चीजें बहुत आसान हुई हैं। पर आम आदमी बिना अपनी इच्छा के इन लोन देने वाली कंपनियों के चक्कर में न फंसे इसलिए भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए नया रेगुलेशन जारी किया है जिसके वजह से इन सारे फिनटेक कंपनियों में हड़कंप मच गया है।

अधिकांश कंपनियों के मोबाइल एप पेमेंट में है ये ऑप्शन

ये कंपनियां सामान्यतया By Now Pay Later या Zero EMI जैसे ऑफर से ग्राहकों को लुभाने की कोशिश करती हैं साथ ही अक्सर आप मोबाइल पेमेंट एप में छोटे-छोटे लोन का ऑफर भी दिखाती हैं। साथ ही इसके सहारे ई-कॉमर्स पर भी लोगों से जमकर खरीदारी करवाई जाती है. यह मोबाइल पेमेंट है कई अलग-अलग मर्चेंट के साथ टाइ अप करके लोगों को छोटे-छोटे लोन मुहैया कराकर उनके सपनों को पूरा कराने वाले EMI की बात करते हैं.

लोन लेते ही कस्टमर उनके चंगुल में

शुरुआत में तो ऐसे मोबाइल ऐप आधारित छोटे लोन लेने में तो काफी आसान दिखते हैं लेकिन लेने के बाद कस्टमर को पता चलता है कि उस पर बिना नियम के प्रोसेसिंग चार्ज, सही समय पर लोन ना जमा करने पर बिना मतलब का जुर्माना और लोगों को मानसिक प्रताड़ना अलग से देते हैं। कभी कभी तो ये कंपनियां लोन चुकाने के लिए और लोन लेने की सलाह देती हैं। इससे कस्टमर पूरी तरह से इनके चक्कर में फंस जाता है।

आरबीआई ने लगा दिया है नया नियम

आरबीआई ने ग्राहकों के डाटा को बिना उसकी मर्जी के ना ही इस्तेमाल करने का इजाजत दिया है और ना ही BY NOW PAY LATER जैसे स्कीम के आड़ में ग्राहकों को परेशान कर सकेंगे। कुछ समय पहले ही आरबीआई ने ऐसी कुछ लोन देने वाली कम्पनियों को बैन कर दिया था जिनका सिस्टम पूरा पारदर्शी नहीं था और उनके लोन देने के सिस्टम में आरबीआई को नजर आई। इस बार भी आरबीआई ने सीधा कहा है की प्रोसेसिंग शुल्क, आगे के सारे नियम जैसे लोन की emi और चुका पाने की स्थिति में कस्टमर से लोन कैसे वापस लेना जब तक यह सारे नियम पारदर्शी नहीं होंगे जब तक नहीं होंगे इन पर से प्रतिबंध नहीं हटेगा।

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