EWS के 10 फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 8 सबसे बड़ी बातें

EWS के दस फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है संविधान पीठ ने बहुमत से इस संविधान के 103 वें संशोधन अधिनियम 2019 संवैधानिक और वैध करार दिया है.

इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को 10 प्रतिशत आरक्षण को संविधान सम्मत बताया.

मामले की सुनवाई करते हुए पांच जजों वाली संवैधानिक पीठ ने EWS आरक्षण के पक्ष में 3-2 के अंतर से अपना फैसला सुनाया।

जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने दिया बहुमत का फैसला.

जबकि जस्टिस एस रवींद्र भट और सीजेआई यूयू ललित ने असहमति जताते हुए इसे अंसवैधानिक करार दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण कुल 50% कोटा को बाधित नहीं करता है.

कोर्ट ने कहा कि ईडब्ल्यूएस नागरिकों की उन्नति के लिए सकारात्मक कार्रवाई के रूप में संशोधन की आवश्यकता है.

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार असमानों व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता.

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