कोर्ट ने रद्द किया Xiaomi Technology India के ₹3700 करोड़ की FD जब्त करने के आयकर विभाग का आदेश

Xiaomi कंपनी की 3700 करोड़ रुपये की एफडी को जब्त करने का आदेश आयकर विभाग ने दिया था इस आदेश को आज को कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज रद्द कर दिया।

आखिर Xiaomi कंपनी का क्या है पूरा मामला

Xiaomi Technology India चीन की एक चीनी मोबाइल फोन मनुफक्चेरेर कंपनी है। इस पर फेमा प्राधिकरण ने देश में टैक्स चोरी के लिए और अपने कॉन्ट्रैक्ट में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से खरीदे गए उपकरणों की गलत और ऊंची लागत दिखा कर टैक्स बचाया और साथ ही देश से बाहर बड़ी रकम भेजने का भी आरोप भी है।

साथ ही आयकर विभाग ने इस आधार पर जब्ती का आदेश पारित किया था कि चीनी कंपनी भारत में कर भुगतान से बचने के लिए रॉयल्टी देने की बहाने से अपने विदेश में अपनी कमाई भेज रही थी. इन आरोपों के कारण ही सितंबर में फेमा प्राधिकरण ने शाओमी कंपनी के बैंक खातों में जमा 5,551 करोड़ रुपये जब्त किए जाने के आदेश को स्वीकृति दे दी। ये भारत में आयकर विभाग की अब तक की सबसे बड़ी जब्ती थी।

Xiaomi Technology India को कर्नाटक हाईकोर्ट से मिली राहत

कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka HighCourt) से न्यायमूर्ति एस आर कृष्ण कुमार ने 16 दिसंबर के अपने फैसले में आयकर उपायुक्त के जब्ती आदेश को रद्द कर दिया है पर उन्होंने भी अभी कई प्रतिबन्ध लगाये हैं। जैसे

जब तक शाओमी कंपनी का एसेसमेंट पूरा न हो जाये शाओमी भारत के बाहर स्थित किसी भी कंपनी या संस्था को रॉयल्टी के रूप में या किसी अन्य रूप में इस सावधि जमा खातों से भुगतान नहीं कर सकेगी।

पर शाओमी सावधि जमा खातों (FD) से ओवरड्रॉफ्ट लेने और भारत के बाहर स्थित कंपनियों या संस्थाओं को ओवरड्रॉफ्ट सुविधा से भुगतान करने के लिए स्वतंत्र है।

साथ ही कोर्ट ने आयकर विभाग को आकलन वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए याचिकाकर्ता की मसौदा का मूल्यांकन कार्यवाही को 31 मार्च, 2023 को या उससे पहले पूरा करने का निर्देश दिया है.

कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का मतलब

कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले का पूरा क्या अर्थ शाओमी कंपनी को कर्नाटक हाईकोर्ट ने फौरी राहत तो दे दी है पर आयकर विभाग को 31 मार्च, 2023 तक करो के आकलन के कार्य को पूरा करके तब शाओमी कंपनी से पूरा टैक्स वसूलने की बात कही और तब तक कंपनी भारत से भाग न जाए इसके लिए हाईकोर्ट ने कहा कि शाओमी किसी अन्य कंपनी या संस्था को रॉयल्टी के रूप में या किसी अन्य रूप में इस सावधि जमा खातों से भुगतान नहीं कर सकेगी

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