7th Pay Commission Latest News : केंद्रीय कर्मचारी के 18 महीने के DA एरियर के भुगतान को लेकर आ गई बड़ी खबर

7th pay commission Update: अगर आप भी उन केंद्रीय कर्मचारी में से हैं जो लंबे समय से अपने डीए एरियर का इंतजार कर रहे हैं। तो ये आर्टिकल आपके लिए ही है इसमें हम आपको डीए एरियर को लेकर सरकार के कदमों की पूरी जानकारी दे रहे हैं।

तो ये है 7th Pay Commission Latest News

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर है। जो कि उनके 18 महीने के बकाये एरियर को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है।

सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के बकाये एरियर को लेकर राज्यसभा में बड़ा बयान दिया है।

सरकार ने सदन में केंद्रय कर्मचारियों को उनके 18 महीने का बकाया एरियर क्यों नहीं दिया गया इस सवाल के जवाब में सफाई देते हुए कहा गया कि कोरोना काल में
आकस्मिक परिस्थितियों से उत्पन्न हुए वित्तीय प्रभाव के चलते केंद्रीय कर्मचार्यों को महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत का एरियर को जारी करना उचित नहीं समझा गया।

सरकार के अनुसार कोविड-19 के कारण जो आर्थिक संकट देश के सामने आ गया था उसके तहत केंद्रय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की तीन किस्तों को रोक देने का निर्णय किया गया।

ऐसा इसलिए किया गया जिससे सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम किया जा सके।

इस बात को सदन में स्वीकारते हुए वित्त राज्यमंत्री ने सदन में कहा कि वित्तीय बोझ के कारण केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के 18 महीने के बकाये डीए एरियर को जारी नहीं किया गया है.

और अभी तक सरकार ने यह भी खुलकर नहीं बताया कि भविष्य में बकाया एरियर दिया जाएगा या नहीं।

सरकार के वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने सदन को बताया कि 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपायों के कारण इसका वित्तीय प्रभाव वित्त वर्ष 2020-21 के बाद भी बना रहा है

इसलिए केंद्रीय कर्मचार्यों को महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत का एरियर को जारी करना उचित नहीं समझा गया.

हालाँकि केंद्र सरकार के इस जवाब से बकाया एरियर की इन्तजार में बैठे पेंशभोगियों को झटका लगेगा।

अभी भी केंद्रीय कर्मचारी-पेंशनभोगी बकाया एरियर की आस में

मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को 38 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है. और सितंबर 2022 में पिछली दफा महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई थी। लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने के एरियर का इंतजार है।

हालाँकि केंद्र सरकार ने बकाया एरियर नहीं देने की बात नहीं कही है बस उन्होंने ये कहा कि कोविड -19 के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट की वजह से बकाया एरियर अभी नहीं दिया जायेगा।

कर्मचारी यूनियन सरकार से जवाब से खुश नहीं आंदोलन करने की बात कही

कर्मचारी यूनियन का कहना है कि बकाया एरियर रोका नहीं जा सकता है और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि महंगाई भत्ता (DA Hike) नहीं बढ़ाने के बावजूजद वे कोरोनाकाल में काम करते रहे। तथा कई कर्मचारियों और पेंशनर्स की इस दौरान मौत भी हो गई।

इसलिए सरकार के इस बयान से कर्मचारी यूनियन बिलकुल भी खुश नहीं हैं और वो अब आंदोलन करने के प्लान पर काम कर रहे हैं।

केंद्र सरकार की बात में भी दम है

जिस अवधि के लिए केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता नहीं जारी किया गया है उससे सरकार को 34,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है।

कोविड -19 के समय में सरकार के ऊपर जो भरी भरकम वित्तीय संकट पड़ा उससे निपटने के लिए सरकार को काफी धन की आवश्यकता हुई उसके लिए केंद्र सरकार को ऐसी कई योजनाओं को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। जो कि स्वाभाविक है।

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